नांदेड जिल्ह्यातील १६ तालुके पाणीटंचाई क्षेत्र घोषित
विहिरी व बोअरवेल खोदकामावर निर्बंध जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले
मारोती एडकेवार
जिल्हा प्रतिनिधी नांदेड
नांदेड :बोअरवेल रिग मशीनची १५ दिवसांत नोंदणी बंधनकारक; नियमांचे उल्लंघन केल्यास कारवाईचा इशारा
नांदेड, दि. १६ नोव्हेंबर : सन २०२६ च्या खरीप हंगामात झालेली पर्जन्याची मोठी तूट आणि जिल्ह्यातील भूजल पातळीत झालेली घट लक्षात घेऊन नांदेड जिल्ह्यातील सर्व १६ तालुके पाणीटंचाई क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर भूजल उपशावर निर्बंध घालण्यासह नवीन विहिरी व बोअरवेल खोदकामासाठी कडक नियम लागू करण्यात आले आहेत. जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष राहुल कर्डिले यांनी यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण आदेश जारी केले आहेत.
महाराष्ट्र शासनाच्या २५ सप्टेंबर व १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार जिल्ह्यातील सर्व तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम २००९ मधील तरतुदीनुसार जिल्ह्यातील सर्व १६ तालुक्यांतील ग्रामीण व नागरी क्षेत्रे पुढील एक वर्षासाठी किंवा पुढील आदेशापर्यंत 'पाणीटंचाई क्षेत्र' म्हणून घोषित करण्यात आली आहेत.
नवीन विहिरी व बोअरवेल खोदण्यावर निर्बंध
जिल्ह्यात शेती अथवा औद्योगिक वापरासाठी ६० मीटरपेक्षा अधिक खोल विहीर किंवा बोअरवेल खोदण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. तसेच सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतापासून ५०० मीटरच्या परिघात कोणत्याही प्रयोजनासाठी नवीन विहीर अथवा बोअरवेल खोदता येणार नाही.
विद्यमान विहिरींच्या भूजल उपशावर नियंत्रण
सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतापासून एक किलोमीटर अंतराच्या परिघातील किंवा प्रभाव क्षेत्रातील खासगी विहिरी व बोअरवेलमधून व्यावसायिक अथवा सिंचनासाठी अनिर्बंध भूजल उपसा करण्यावर तात्पुरते निर्बंध घालण्यात आले आहेत. आवश्यकतेनुसार सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्यासाठी अशा विहिरींचे तात्पुरते अधिग्रहण करण्याचे अधिकार संबंधित उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदारांना देण्यात आले आहेत.
भूजल विक्री व टँकरद्वारे वाहतुकीस पूर्वपरवानगी आवश्यक
जिल्हा प्राधिकरणाच्या सक्षम अधिकाऱ्याच्या पूर्वपरवानगीशिवाय भूजलाची व्यावसायिक विक्री अथवा टँकरद्वारे अनिर्बंध वाहतूक करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे पिण्याच्या पाण्याचा अनधिकृत व्यावसायिक वापर आणि विक्री रोखण्यास मदत होणार आहे.
बोअरवेल रिग मशीनची १५ दिवसांत नोंदणी अनिवार्य
जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या सर्व बोअरवेल खोदकाम यंत्रसामग्रीच्या मालकांनी व चालकांनी संबंधित उपविभागीय दंडाधिकारी किंवा तहसीलदार यांच्याकडे १५ दिवसांच्या आत नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. प्रत्येक रिग मशीनवर GPS यंत्रणा बसविणेही आवश्यक आहे. पूर्वपरवानगीशिवाय अनधिकृत बोअरवेल खोदकाम आढळल्यास संबंधित यंत्रसामग्री जप्त करण्याची कारवाई करण्यात येणार आहे.
भरारी पथकांमार्फत होणार कारवाई
आदेशाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्ह्यातील उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी व पोलीस प्रशासनाला तपासणी, अनधिकृत खोदकामाची साधने जप्त करणे तसेच आवश्यकतेनुसार वीजपुरवठा खंडित करणे आणि कायदेशीर कारवाई करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
आदेशाचे उल्लंघन केल्यास दंडात्मक कारवाई
महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम, २००९ मधील तरतुदी तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्थांविरुद्ध अधिनियमातील कलम ५२ अन्वये कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे.
जिल्ह्यातील उपलब्ध भूजलसाठ्याचे संरक्षण करणे, सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देणे आणि संभाव्य पाणीटंचाईवर प्रभावी नियंत्रण ठेवणे हा या आदेशाचा मुख्य उद्देश आहे. नागरिक, शेतकरी, औद्योगिक आस्थापना, बोअरवेल व्यावसायिक आणि सर्व संबंधितांनी आदेशातील निर्बंधांचे काटेकोर पालन करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी केले आहे.

