संयुक्त किसान मोर्चा : ऑगस्ट २०२५, नवी दिल्ली. अमेरिकेने भारतावर लादलेल्या ५०% आयात कराविरुद्ध संयुक्त किसान मोर्चा द्वारे तीव्र निषेध !सर्व गावांमध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या पुतळ्याचे दहन करण्याचे शेतकऱ्यांना आवाहन !अमेरिकेच्या दबावाला प्रत्युत्तर देण्याची मोदी सरकारकडे मागणी !!आतापर्यंत झालेल्या मुक्त व्यापार वाटाघाटींची संसदेकडून परीक्षण व मंजुरी करण्याची मागणी !!शेतकरी-कामगारांच्या हक्कांच्या संरक्षणाची मागणी !!अमेरिकेने भारताने "थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे" "रशियाकडून तेल आयात केल्याच्या" निमित्ताने भारतावरील आयातीवर अतिरिक्त २५% सुकाणू कर लादल्याचा संयुक्त किसान मोर्चाद्वारे (एसकेएम) तीव्र निषेध केला आहे. या नव्या आदेशामुळे अमेरिकेचा एकूण आयातकर ५०% इतका झाला आहे, जो जगामध्ये भारत देशावरील सर्वाधिक कर आहे. अमेरिका या साम्राज्यवादी देशाकडून भारताच्या जनतेवर केलेला आर्थिक हल्ला आणि आर्थिक निर्बंध असल्याचे संयुक्त किसान मोर्चा चे मत आहे. .भारताने रशियन तेलाचा व्यापार केल्याबद्दल ट्रम्प यांनी केलेला युक्तिवाद इसापनीती कथेतील 'वाघाने बकरीच्या पिल्लाने पाणी घाण केल्याचा आरोप केला' या नीतीकथेची आठवण करून देणारा आहे. युरोपियन युनियन आणि अमेरिका स्वतः रशियाकडून वस्तू खरेदी करत आहेत. पॅलेडियम (३७%), युरेनियम (२८%) आणि खते (२१%) यांच्या बाबतीत अमेरिकेची रशियाकडून आयात वाढत आहे. युक्रेनवरील आक्रमणापासून चीन आणि युरोपियन युनियनने रशियाकडून भरता पेक्षाही जास्त आयात केली आहे. २ ऑगस्ट २०२५ च्या आकडेवारीनुसार, भारताची रशियन तेलाची आयात १.३० लाख दशलक्ष युरो इतकी आहे, जी चीनच्या रशियन तेलाच्या आयातीपेक्षा (१.९० लाख दशलक्ष युरो) कमी आहे, तरीही चीनवरील अमेरिकेचा आयातकर केवळ ३०% आहे.अमेरिका भारताला लक्ष्य करून अन्याय्य आणि विषमता मूलक जागतिक व्यवस्था लादण्यासाठी त्याची आर्थिक आणि लष्करी ताकद याचा गैरवापर करीत आहे. अमेरिकेला खुश करण्यासाठी भारत स्वतःचे सार्वभौमत्व गहाण टाकू शकत नाही. भारत कमी किमतींमध्ये जगातील कोणत्याही देशाकडून तेल खरेदी करण्याचा आपला सार्वभौम अधिकार सोडू शकत नाही. भारताच्या जनतेला वाढीव किमतीच्या तेलाच्या किमतीमुळे अन्याय लादण्याचा प्रकार करता कामा नये. अमेरिकेचा मूळ हेतू भारतीय अर्थव्यवस्था, विशेषतः शेती, मत्स्यव्यवसाय आणि दुग्धव्यवसाय आणि कृषी बाजार पेठा यांचे दरवाजे त्याच्या बलाढ्य कृषी व्यावसायिक कंपन्यांना व बहुराष्ट्रीय कंपन्यां च्या नफेखोरी व मक्तेदारी यासाठी काबीज करायच्या आहेत. भारतीय शेतकरी समुदायाचे हितसंबंध मुठभर कंपन्यांच्या नफेखोरीसाठी धोक्यात घालणे सर्वथा अयोग्य आहे. भारतात पन्नास टक्क्यांहून अधिक लोक शेतीवर उपजीविका करतात. भारतातील शेतीवर अवलंबून असलेले श्रमिक ४८% आहेत तर अमेरिकेत ते केवळ २.६% आहेत.विदेश मंत्रालयाने केलेल्या वृत्त निवेदनात स्पष्ट सांगितले आहे की 'भारताला लक्ष्य करणे अन्याय्य आणि अवास्तव आहे' आणि 'भारताच्या १.४ अब्ज लोकांचे राष्ट्रीय हित आणि आर्थिक सुरक्षितता टिकवण्यासाठी सर्व आवश्यक उपाय करेल' याची संयुक्त किसान मोर्चा नोंद घेत आहे.कोणत्याही दबावाला बळी न पडता अमेरिकेच्या दबावाला सर्वशक्तीनिशी मुकाबला करण्याची मागणी संयुक्त मोर्चा करीत आहे. तसेच भारत-यूके एफटीए, सीईटीए यासह आतापर्यंत झालेल्या मुक्त व्यापार करारांवरील वाटाघाटींची संसदेकडून परीक्षण व मंजुरी करण्याची आणि शेतकरी-कामगारांचे हक्क संरक्षित करण्याची मागणी करीत आहोत.केंद्र सरकारने साम्राज्यवादी दादागिरीविरुद्ध देशाचे एकात्मता राखली पाहिजे. भारताची संपूर्ण जनता साम्राज्यवादाविरोधी या लढ्यात एकजुटीने मुकाबला करण्यास समर्थ आहे.भारतीय अर्थ व्यवस्थेवर लादलेल्या या आर्थिक निर्बंधांविरुद्ध शेतकऱ्यांनी, कामगारांनी आणि सर्व जनतेने एकत्र येण्याचे संयुक्त किसान मोर्चा आवाहन करत आहे. देशभरातील सर्व गावांमध्ये अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पुतळ्याची दहन करण्याचे आवाहन शेतकऱ्यांना करत आहे.या अनुषंगाने, ब्रिटिश साम्राज्यवादाविरुद्धच्या महान भारत छोडो चळवळीच्या ८३ व्या वर्धापनदिनानिमित्त (१३ ऑगस्ट २०२५) आधीच जाहीर केलेल्या कामगार-शेतकरी संयुक्त निषेधाला "एमएनसी भारत छोडो आणि कॉर्पोरेट्स शेती छोडो" या घोषणेखाली अधिक व्यापक एकजुटीने आयोजित करण्याचे संयुक्त किसान मोर्चाने आवाहन केले आहे.प्रकाशकमाध्यम प्रकोष्ठ