गुन्हा दाखल होताच शिरीष चौधरींचे स्पष्टीकरण - "राजकीय षडयंत्र, न्यायालयात लढणार"
(नंदुरबार जिल्हा विभागीय उपसंपादक प्रा. डी. सी. पाटील)
शहादा : माझ्याविरुद्ध नंदुरबार शहर पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आलेला गुन्हा वस्तुस्थितीवर आधारित नसून, तो पूर्णपणे राजकीय सूडबुद्धीने प्रेरित आहे. माझी राजकीय प्रतिमा मलिन करणे, जनतेत संभ्रम निर्माण करणे आणि माझा आवाज दाबणे हा या कारवाईमागील खरा हेतू आहे. अशी माहिती माजी आमदार शिरीष चौधरी यांनी त्यांच्या विरुद्ध झालेल्या दखल गुन्ह्या संदर्भात दिली.
माझ्यावर कोणताही गैरव्यवहाराचा आरोप नाही. कथित प्रकरणाशी माझा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष कोणताही संबंध नाही. त्यामुळे अशा खोट्या गुन्ह्यांना मी अजिबात घाबरणार नाही. कायदेशीर मार्गाने सत्य जनतेसमोर आणेन, यावर माझा ठाम विश्वास आहे.
नंदुरबार शहरातील विविध समाजाच्या सभागृहांसाठी आणि मंदिरांसाठी सुमारे 9 कोटी रुपयांचा विकास निधी मंजूर झाला होता. त्यात कथित गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करून माझ्यासह चौघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मात्र कोणतीही निष्पक्ष चौकशी न करता आणि सर्व बाजू तपासून न पाहताच ही कारवाई झाली आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, संबंधित पत्र मी तयार केलेले नाही. त्या पत्रावर माझी स्वाक्षरी नाही आणि ते पत्र मी कोणाकडे नेलेलेही नाही. संबंधित नगरसेवक आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनीच ते पत्र डॉ. विजयकुमार गावित साहेबांच्या कार्यालयात जमा केले. तेच पत्र ते मुंबईतील मंत्रालयात घेऊन गेल्याचे त्यांनी स्वतः शहर पोलीस ठाण्यात दिलेल्या जबाबात स्पष्टपणे नमूद केले आहे.
लोकप्रतिनिधी म्हणून माझी भूमिका एवढीच होती की, सामाजिक विकास कामांसाठी मदत मागायला आलेल्या नगरसेवक आणि कार्यकर्त्यांची विनंती मी मंत्रालयातील संबंधित अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचवली.
आज महाराष्ट्रातील प्रत्येक लोकप्रतिनिधी आपल्या मतदारसंघातील विकासकामांसाठी शिफारस करतो. जर शिफारस करणे हाच गुन्हा असेल, तर मग विकासकामे कशी होणार? जर पत्र बनावट असल्याचा संशय असेल तर त्याची फॉरेन्सिक तपासणी व्हावी. ते पत्र कुठून आले, कोणी तयार केले आणि कोणी सादर केले याचा सखोल तपास होणे गरजेचे आहे. त्या सर्व बाबी बाजूला ठेवून केवळ शिफारस केली म्हणून गुन्हा दाखल करणे हे न्याय्य नाही.
यापेक्षाही गंभीर बाब म्हणजे, कथित प्रकार मुंबईतील मंत्रालयाशी संबंधित असताना नंदुरबार शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यामागील कायदेशीर आधार काय? जर शासनाची फसवणूक झाल्याचा दावा असेल, तर तक्रार शासनाच्या सक्षम अधिकाऱ्याने किंवा ज्यांच्या नावाचा कथित गैरवापर झाला आहे त्या व्यक्तीने करणे अपेक्षित होते. या बाबींचीही निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे.
तसेच या प्रकरणातील कथित पत्रानंतर शासनाकडून एक रुपयाही निधी वितरित झालेला नाही. त्या निधीचा वापरही कुठे झालेला नाही. निधीच वितरित झाला नसेल तर आर्थिक अपहार झाल्याचा ठोस पुरावा काय, असा प्रश्न उपस्थित होतो. अशा परिस्थितीत आर्थिक गैरव्यवहाराचा आरोप कोणत्या आधारावर करण्यात आला, याचे उत्तर संबंधित यंत्रणांनी द्यावे.
मी या प्रकरणातील सर्व आवश्यक कागदपत्रे आणि माझी बाजू संबंधित यंत्रणांसमोर मांडली आहे. न्यायव्यवस्थेवर माझा पूर्ण विश्वास आहे. सत्य लपवता येत नाही आणि ते लवकरच जनतेसमोर येईल. गेल्या 5 ते 6 महिन्यांपासून राजकीय सूडबुद्धीने खोटे गुन्हे दाखल करून मला बदनाम करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यांचे हे षडयंत्र उघड होईल. मी कोणत्याही दबावाला बळी पडणार नाही, कोणत्याही धमकीला घाबरणार नाही आणि सत्यासाठी कायदेशीर लढा शेवटपर्यंत लढत राहीन असेही माजी आमदार चौधरी यांनी स्पष्ट केले.
